काठमाडौं । नेपालसँग कुनै परामर्श नगरी भारत र चीनबीच लिपुलेक नाकाबाट व्यापार सुरु गर्ने सहमतिको प्रतिनिधिसभामा तीव्र विरोध भएको छ। बिहीबारको बैठकमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दुवै दलका सांसदहरूले उक्त सहमति आपत्तिजनक र अस्वीकार्य भएको भन्दै सरकारलाई कूटनीतिक पहल गर्न दबाब दिएका छन्।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले लिपुलेक नेपालको भूमि भएको स्पष्ट पार्दै दुई छिमेकीको निर्णयप्रति गम्भीर असहमति जनाए। “यो आपत्तिजनक छ, अस्वीकार्य छ। सबै दल मिलेर एउटै आवाजमा प्रतिवाद गर्नुपर्छ,” उनले भने।
एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पनि लिपुलेक सम्झौता नेपालकै विरुद्ध भएको भन्दै सबै दल एकजुट हुनुपर्ने बताए। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले “स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि आघात पुग्ने काम सशक्त रूपमा प्रतिवाद गरिन्छ” भन्ने चेतावनी दिए।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारसँग तत्काल संसद्मा स्पष्ट जानकारी दिन माग गरे। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई आसन्न भारत–चीन भ्रमणमा विवादित विषय कडाइका साथ उठाउन सुझाव दिए।
राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता औंल्याए। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई आसन्न भ्रमणमा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने भन्दै सरकारलाई सर्वपक्षीय बैठक बोलाउन आग्रह गरे।
प्रतिनिधिसभामा सर्वपक्षीय रूपमा व्यक्त भएको धारणा अनुसार, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालकै अविभाज्य भूमि भएको पुनः पुष्टि गर्दै सरकारलाई प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न निर्देशन दिने माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया