काठमाडौं। संघीय निजामती सेवा विधेयकबारे प्रतिनिधिसभाले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरू राष्ट्रियसभाले उल्ट्याउँदै विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरेको छ। विवादास्पद मानिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’देखि पदपूर्ति प्रणालीसम्मका प्रावधानमा राष्ट्रियसभाले ठूला परिवर्तन गरेको हो।
सबैभन्दा चासोको विषय ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा प्रतिनिधिसभाले गरेको गल्ती सच्याउँदै राष्ट्रियसभाले अवकाशप्राप्त वा राजीनामा दिएका निजामती कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई वर्षसम्म कूटनीतिक नियुक्ति पाउन रोक लगाउने प्रावधान राखेको छ। तर प्रतिनिधिसभाले बन्द गरेको गैरसरकारी संस्थामा जाने बाटो भने खुला राखिएको छ।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभाले सिर्जना गरेको ‘अतिरिक्त सचिव’ पद राष्ट्रियसभाले आवश्यक नभएको ठहर गर्दै खारेज गरेको छ। सो पद सचिवभन्दा तल र सहसचिवभन्दा माथि राख्ने प्रस्ताव थियो।
निजामती सेवामा सहसचिव पदपूर्तिको बाटो पनि राष्ट्रियसभाले फेरबदल गरेको छ। प्रतिनिधिसभाले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेशको बाटो बन्द गरे पनि राष्ट्रियसभाले ८० प्रतिशत बढुवा, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
नायब सुब्बा पदमा पनि राष्ट्रियसभाले समान अनुपातको व्यवस्था गरेको छ। अब ८० प्रतिशत बढुवा, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुनेछ। यसअघि प्रतिनिधिसभाले यो पदमा शतप्रतिशत बढुवाको बाटो मात्र खुला राखेको थियो।
स्वास्थ्य बीमाबारेको प्रावधानमा पनि संशोधन गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाले निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर राष्ट्रियसभाले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत कर्मचारी र तिनका परिवारलाई सुविधा दिने गरी प्रावधानलाई पुनर्लेखन गरेको हो।
राष्ट्रियसभाले संशोधित विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ।
प्रतिक्रिया