प्रवेश काफ्ले, काठमाडौं
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएको दुई दिन बितिसक्दा पनि मुलुक अझै अनिश्चितताको अन्धकारमा छ। अत्यावश्यकबाहेक सबै सवारी–साधन ठप्प छन्, कर्फ्यू थप कडा बनाइएको छ र सेना खुला रूपमा परिचालित छ।
राजनीतिक संकट गहिरिँदै जाँदा संवैधानिक रूपमा राष्ट्रका अभिभावकका रूपमा रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई मुलुकले खोजिरहेको छ। तर शीतल निवासमा भएको आगजनीपछि उनको प्रत्यक्ष उपस्थिति सार्वजनिक रूपमा देखिएको छैन।
राष्ट्रपतिबाट यसबीच दुईवटा विज्ञप्ति मात्र सार्वजनिक भएका छन्। मंगलबार जारी वक्तव्यमा उनले आन्दोलनरत जेनजी समूह र सबै पक्षलाई संयमित भएर वार्तामा आउन अपिल गरेका थिए। तर संकट समाधानतर्फ ठोस कदम चालेको संकेत अहिलेसम्म देखिएको छैन।
प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले मंगलबार भिडियो सन्देशमार्फत सेना अगाडि सरेको घोषणा गरेपछि जंगी अड्डा सक्रिय देखिएको छ। सेनाले जेनजीसहितका विभिन्न पक्षसँग वार्ता गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ, तर राजनीतिक निकासबारे ठोस प्रस्ताव आएको छैन।
ठूला दलका शीर्ष नेताहरू भने असहज अवस्थामा छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजु राणा सेनाको निगरानीमै उपचाररत रहेको खबर छ। एमाले अध्यक्ष ओली राजीनामापछि सुरक्षा घेरामा छन्। अन्य दलका नेताहरूले वक्तव्य जारी गरे पनि स्पष्ट रोडम्याप देखिएको छैन।
बृहत नागरिक आन्दोलनसहितका समूहहरूले सेनाको भूमिकाप्रति चिन्ता र आपत्ति जनाएका छन्।
‘जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ गर्ने तत्व अहिले सेनाको आतिथ्यमा वार्ता गरिरहेको डरलाग्दो अवस्था देखिएको छ,’ आन्दोलनको वक्तव्यमा भनिएको छ।
नागरिक समाज र कानुनविद्हरूले पनि संविधानको दायराभित्रै समाधान खोज्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन्।
२०७२ को संविधान, संसद र राज्य संरचना कायम भएकाले राजनीतिक निकास दिनुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्रपतिमै आएको नागरिक समाज र दलहरूको धारणा छ। काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाहले पनि संसद विघटन र अन्तरिम सरकार गठनको पहल गर्न राष्ट्रपतिलाई खुलेर अपिल गरेका छन्।
हाल आन्दोलनकारी, नागरिक समाज र दलहरूको साझा धारणा स्पष्ट छ – निकास सेनाको सक्रियतामा होइन, राष्ट्रपतिकाे नेतृत्वमा खोजिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया