रुपन्देहीका स्थानीय तहमा कृषिमा लगानी खुम्चियो, किसान निराश

काठमाडौ । रुपन्देही जिल्ला अन्तर्गतका कृषि बाहुल्यता रहेका प्रमुख पालिकाहरूले पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमा कृषि विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा गम्भीर अस्थिरता देखिएको छ, जसले कृषि क्षेत्रको दिगो विकासको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ । प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार, धेरै पालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को तुलनामा लगानी ह्वात्तै घटाइएको छ, जुन धान, तरकारी र च्याउजस्ता महत्वपूर्ण बालीको प्रवद्र्धनका लागि चुनौती बन्दै गएको छ । पालिकामा जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नै कृषि शाखालाई विश्वास नगर्दा पालिकाको “कृषिमा लगानी बालुवामा पानी” बन्दै गएको छ । अधिकांश पालिकाले कृषिमा प्राथमिकता नै निर्धारण गर्न सकेका छैनन् भने निर्धारण गरिएका पालिकामा पनि कृषिमा न्यून लगानी रहेको छ ।

रुपन्देही जिल्लाको अन्न भण्डारको रुपमा रहेको मर्चवार क्षेत्रको सम्मरीमाई गाउँपालिका, मर्चवारी गाउँपालिका र मायादेवी गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिले कृषि शाखालाई न्यून बजेट मात्र विनियोजन गर्ने गरेका छन् । कृषिको नाममा पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवम वडा अध्यक्षले सोझै कार्यक्रम बनाउने र आफै कार्यान्वयन गर्ने गरेको पाईएको छ । “कृषि शाखाबाट काम गराउँदा नियम अनुसार हुने भएकोले आफ्नो कार्यकर्तालाई सोझै अनुदान दिन वा सामग्री वितरण गर्न गा¥हो हुन्छ,” “नाम नबताउने शर्तमा एक पालिकाका कृषि प्रमुखले भन्नुभयो “त्यसकारण पालिका प्रमुखले कृषि शाखालाई औपचारिकता पुरा गर्नलाई मात्र बजेट राख्ने गरेका छन् । अधिकांश कार्यक्रम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवम् वडा अध्यक्षले सोझै बनाएर आफैं कार्यान्वयन गर्ने गरेका छन् ।”
यो दावीले माथीको तथ्यांकले पनि पुष्टि गरेको छ । तथ्याङ्कअनुसार, धेरैजसो पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा कृषिमा उच्च बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशः उल्लेख्य कटौती गरेका छन् ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा ९२ लाखको उच्च विन्दुबाट आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ सम्म आइपुग्दा बजेट ह्वात्तै घटेर ४५ लाखमा झरेको छ । सम्मरीमाई गाउँपालिकामा पनि आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को ६८ लाख ८० हजारको बजेट आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा ३५ लाखमा झरेको छ, जुन लगभग ५० प्रतिशतले कटौती हो । यद्यपि, त्यसपछिका दुई वर्षमा बजेटलाई रु. ३० लाखमा स्थिर राखिएको छ ।

रोहिणी गाउँपालिकामा चार वर्षमा बजेट क्रमशः २३ लाख ५० हजारबाट १२ लाखमा झरेको देखिन्छ । मायादेवी गाउँपालिका र मर्चवारी गाउँपालिकाको बजेटमा पनि केही कमी आएको छ, तर मर्चवारीले अन्तिम दुई वर्ष १५ लाखको बजेटलाई स्थिर राखेको छ ।कृषिमा अनुदान र कृषि सामग्री (बीउ, उपकरण) वितरण विशुद्ध रूपमा कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई खुसी पार्ने माध्यम बनेको छ । यसले गर्दा वास्तविक आवश्यकता भएका, इमानदार र व्यावसायिक किसानहरू लाभबाट वञ्चित त भएकै छन, कृषि शाखाका प्राविधिक विशेषज्ञहरूलाई बाइपास गर्दा कार्यक्रमहरू माटोको प्रकार, हावापानी, बालीको चक्र वा स्थानीय किसानको वास्तविक मागमा आधारित हुन हुन सकेका छैनन् । फलस्वरुप, बजेटको दुरुपयोग भई परिणाममुखी उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन ।
जनप्रतिनिधि आफैं कार्यान्वयनकर्ता बन्दा कार्यक्रमको अनुगमन कमजोर हुन्छ र वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव हुन्छ । यसले बजेटको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको सम्भावना बढाएको भन्दै सरोकारवाला चिन्तित भएका छन् । कृषि शाखाका प्रमुख र कर्मचारीहरूलाई केवल “औपचारिकता” मा सीमित गरिँदा उनीहरूको मनोबल घटेको छ । प्राविधिक काम गर्ने जिम्मेवारीबाट वञ्चित हुँदा उनीहरू पालिकामै निष्क्रिय बस्न बाध्य छन् ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा कौशी खेतीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यससंगै सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुखले सिद्धार्थनगरलाई “हरियो नगर” बनाउने नारा बोकेका छन् । उनले कृषि बजेटबाट नै बिभिन्न फलफुलका बिरुवाहरु पनि खरिद गर्ने गरेका छन् । नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख योगेन्द्र यादवका अनुसार नगरमा फलफुलका विरुवामा अनुदान दिएर नगरवासीलाई वितरण, उन्नत विउविजनमा अनुदान, कन्ये च्याउ खेती, करेसाबारी तथा कौशी खेती प्रवद्र्धन, कृषि यन्त्र तथा उपकरणमामा अनुदान लगायतका कार्यक्रमहरु राखिएको छ । तर आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा ९२ लाखको उच्च बजेटलाई आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा ४७ लाखले कटौती गरी ४५ लाखमा सीमित गरेको छ । सहरी कृषि विकासका लागि धेरै परिवारलाई लक्षित गर्नुपर्नेमा बजेटमा आएको यो नाटकीय गिरावटले कार्यक्रमहरू केवल “टालटुले” हुने जोखिम बढेको छ ।

सम्मरीमाई गाउँपालिकामा “कृषि प्राथमिकता के राख्नुभएको छ ?” भन्ने प्रश्नमा गाउँपालिका अध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव अन्यौल देखिनुभयो । खुलेर बोल्न नचाहेका उहाँले बल्ल बल्ल सिंचाई मूख्य समस्या रहेको र यसैलाई आधार मानेर कृषिमा अगाडी बढेको बताउनुभयो । तर सोही कार्यालय उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा ४ हजार ५३० हेक्टर खेती योग्य जग्गामा २ हजार २ सय ६५ हेक्टरमा मात्र बार्है महिना सिचाई पुग्ने उल्लेख छ । धान र गँहु मूख्य उत्पादन हुने क्षेत्रमा बजेट लगभग ५० प्रतिशतले कटौती हुनुले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।कृषि शाखामा मर्चवारी गाउँपालिकाले राम्रो नेतृत्व पाएको छ । दिनेश कुमार यादव कृषि शाखा प्रमुख हुनुहुन्छ । उहाँले रात दिन नभनि कृषकलाई प्राविधिक ज्ञान प्रदान गरिरहेको बताउनुभयो ।

अहिले मर्चवारीमा केरा खेती, च्याउ र तरकारी खेतीले बिस्तारै व्यवसायिक रुप लिदै गएका छन् । मर्चवारी १ मा स्थानिय बिभाण्ड यादवले करिब १३ विगहामा व्यवसायीक तरकारी खेती गरिरहनु भएको छ । मर्चवारी २ मा राजेन्द्र विश्वकर्मा, दशरथ बरई र गुरुदेव मुराव लगायतले च्याउ खेतीलाई व्यवसायीकता दिनुभएको छ । मर्चवारी गाउँपालिकाले यस्ता व्यावसायिक खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी अनुदान दिने योजनामा जोड दिनुपर्ने हो तर २० लाखको बजेटलाई घटाएर १५ लाखमा झारिएको छ । केरा र च्याउ खेतीजस्तो तुलनात्मक रूपमा उच्च लगानी चाहिने व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न यो बजेट अत्यन्तै सानो मानिन्छ ।मर्चवारी गाउँपालिका अध्यक्ष गया प्रसाद बरईले कृषिमा लगानी कम भएको भन्ने स्विकार गर्नुभएन । उहाँले केही बजेट कृषि शाखालाई दिएर बाँकी आफैसंग राखेको स्विकार गर्नुभयो ।

मायादेवी गाउँपालिका तरकारीको लागि जिल्लाकै नामूद गाउँपालिका हो । रुपन्देहीमा सबै भन्दा बढी तरकारी मायादेवी गाउँपालिकामै हुने गरेको छ । तर यहाँ पनि बजेट कार्यान्वयनमा कृषि शाखा भन्दा वडालाई प्राथमिकतामा देखिएको छ ।

रोहिणी गाउँपालिकामा तरकारी खेती प्रवद्र्धन र अनुदानमा गहुँको बीउ वितरणको योजना छ । बजेट घट्दै जाँदा, कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने मात्रा र गुणस्तरको बीउ तथा उपकरणमा पर्याप्त अनुदान उपलब्ध गराउन कठिन हुने देखिन्छ ।
पालिका अध्यक्ष विद्या प्रसाद यादवले भने कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिई अगाडी बढेको दावी गर्नुभयो । उहाँले उन्नत जातको बिउँ सुधारको लागि गहँुको बिउमा अनुदान दिने गरेको बताउनुभयो । उहाँले कृषिमा अनुदान भन्दा पनि तालिममा जोड दिने पालिकाको प्रयास रहेको दावी गर्नुभयो ।

पालिकाहरुको तथ्याङ्कले कृषि क्षेत्रलाई दीर्घकालीन लगानी को सट्टा तात्कालिक परियोजना को रूपमा लिइएको स्पष्ट देखाउँछ । बजेटको निरन्तर ह्रासले कृषि क्षेत्रको आत्मनिर्भरता र व्यवसायीकरणको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौती थप्ने निश्चित छ ।पालिकाहरूले कृषि विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिरहँदा, बजेटमा स्थिरता र पारदर्शिता कायम गर्दै, कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरूले कृषि शाखालाई औपचारिकतामा सीमित गरी सोझै कृषि कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सामग्री वितरण गर्नु भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थापित गरेका संस्थागत र प्राविधिक नियमहरूलाई राजनीतिक स्वार्थमा मिच्नु हो । यसबाट अन्ततः कृषि विकासमा हुने लगानीको प्रतिफल कम हुन्छ र वास्तविक किसानहरूले लाभ पाउँदैनन् ।